पशुपति बिकास कोषका बिनाकारण निष्कासित कर्मचारीको पुनर्बहाली, तलब र सुविधा भर्न निर्देशन

२०७९ भाद्र १६

काठमाडौ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष द्वारा कानुन विपरीत निकालिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली गर्ने फैसला भएको छ । एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ , नेपालको आन्दोलन मार्फत पछिल्लो पटक १८ जना श्रमिकलाई हाजिरी गरी सेवामा हाजिर गर्न नदिएको दिन खेखि अहिले सम्मको मासिक पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराई नियमित काममा हाजिर गराउन श्रम ऐन ०७४ को दफा १६ ९२ ० वमोजिमको निर्णयको जानकारी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय श्रम तथा व्यवसाय जन्य सुरक्षा विभाग श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकुले निर्देशन दिएको छ ।

१८ जना श्रमिकलाई कोष प्रशासनले हाजिरी गर्न नदिए पछि महासङ्घले विनोद सिग्देलको नेतृत्वमा श्रम कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दाको श्रम कार्यालय टेकुले पुनर्बहालीको फैसला गरेको हो ।

कोषले हाजिर हुन नदिएपछि श्रम विभागमा उजुरी दिएका उनीहरूको पक्षमा श्रम अदालतले बिहीबार निर्णय सुनाएको हो । निर्णय अनुसार ती कर्मचारीले २०७७ माघदेखि हालसम्मको तलब समेत पाउने भएका छन् ।

कोष अन्तर्गत कार्यरत ६४ जना कर्मचारीको २०७७ पुस मसान्तमा करार अवधि सकिएको थियो । तर, सोही वर्षको माघ १४ गते कोषले सबै कर्मचारीलाई अर्को निर्णय नभएसम्ममा लागि यथावत राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

निर्णय अनुसार ४८ जनालाई हाजिरी हुन दिए पनि बाँकी १८ जनालाई भने यसमा रोक लगाइएको थियो । यसको विरोधमा हाजिरी हुन नपाएका ९ कर्मचारीले विभागमा उजुरी हालेका थिए । यसउपर विभागले निर्णय सुनाएको हो ।

कोषले लामो समयदेखि अख्तियार र महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन देखाउँदै गरिएको आलटाल विरुद्ध व्याख्या गरिदिएको छ । विभागको व्याख्या अनुसार अख्तियार र महालेखाको प्रश्न नयाँ कर्मचारीलाई भएकोले पुराना कर्मचारीहरूले नियमित रुपमा काम गर्न पाउनुपर्छ ।