अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने निर्णयप्रति सर्वत्र विरोध, अर्थमन्त्री भन्छन्- ‘जानकारी छैन’

काठमाडौं । अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने सरकारको निर्णयप्रति सर्वत्र विरोध भएको छ । लडाकुहरुलाई पैसा नदिएर रोजगार दिनुपर्ने भन्दै सदन र संजाल सबैतिर बिरोध भइरहेको छ ।

शुक्रबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले अयोग्य लडाकूलाई पैसा दिने सरकारको निर्णय खारेज हुनुपर्ने अडान राखेको छ । एमाले सांसद तथा प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने, ‘गरिबले नून किनेर खाने अवस्था छैन । राज्यकोषको दोहन गर्ने? तत्काल यो लडाकूलाई पैसा दिने निर्णय खारेज होस् ।’

अयोग्य लडाकूलाई कार्यविधि बनाएर आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गत चैत ६ को मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएको थियो। गृह मन्त्रालयले गत वैशाख ६ गते अयोग्य लडाकूका लागि राहत दिनेसम्बन्धी कार्यविधि नै जारी गरेको थियो।

Advertisement

यसअघि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपाको सरकार बनेपछि २०७५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमै राखेर अयोग्य लडाकूलाई राहत दिने घोषणा गरेका थिए । ‘द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकूहरू र स्वेच्छिक अवकाशमा गएका लडाकूहरूमध्ये राहत लिन बाँकीलाई रु २ लाख उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरेको छु,’ पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा बजेट वक्तव्यमा यस्तो उल्लेख थियो । द्वन्द्वपीडित र नेपाली काँग्रेसका केही नेता, कार्यकर्ताले सर्वोच्च अदालतमा यसविरूद्ध मुद्दा हालेपछि उक्त राहत वितरण रोकिएको थियो ।

यस्तै, नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले अयोग्य लडाकूलाई पैसा दिने सरकारको निर्णयबारे सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद पौडेलले सरकारले अयोग्य लडाकूलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख दिने निर्णय गरेको विषय जानकारी हुनुपर्ने बताएका हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

सांसद पौडेलले देशको संकटग्रस्त आर्थिक अवस्थाका बाबजुद अपारदर्शी ढंगले छलेर त्यस्ता निर्णय गर्नु स्वभाविक नरहेको बताए । उनले भने, ‘यो विषयमा के भएको हो यथार्थ जानकारी सदनलाई गराइयोस् ।’

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले अयोग्य लडाकूलाई पैसा बाँड्ने विषय आफू जानकार नै नभएको बताएका छन् । उनले राष्ट्रिय युवा संघ, नेपालले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसहित सात बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएपछि उनले यसबारे संचारमाध्यमबाट सुनेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् । ‘सरकारको अर्थमन्त्रीका हैसियतले राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने, केही व्यक्तिलाई पोस्ने, भ्रष्टाचार, अनियमिता, घोटला, राज्य कोष जथाभावी बाड्ने र व्यक्ति पोसित काम म बाट हुँदैन र हुन दिइँदैन। म यस्तो काम गर्दै गर्दिन’ उनले भने ।

उनले आफू मन्त्री भएपछि यस्तो निर्णय नगरेको बताएका छन् । ‘कार्यविधि बनाउने र बजेटको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी गृहमन्त्रालयको हो कार्यविधि बनाउनुपर्छ भन्ने विषय आएको थियो अरे र बन्यो अरे भन्ने मैले पनि सुनेको हुँ ।’ उनले भने । लडाकूलाई पैसा दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको संलगता नै नभएको उनको भनाइ छ

यस्तै, एमाले सांसद योगेश भट्टराईले अयोग्य लडाकुको नाममा छुट्याएको रकमले शेयरको व्यवस्था गर्न सुझाएका छन् । भट्टराइले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘अयोग्य लडाकुको नाममा छुट्याइएको १ अर्ब ४० करोडमा सरकारले अरु त्यत्तिनै थप्ने र लडाकुलाई पनि सेयरको ब्यबस्था गर्ने अनि सार्वजनिक सेयर आह्वन गरी हाललाई कम्तीमा ५ अरबको लगानीमा पब्लिक कंपनी स्थापना गरी कुनै उधोग खोल्ने वा पाँच तारे होटल खोल्ने र लडाकुका परिवार र अन्य युवाहरुलाई रोजगारी को ब्यबस्था गर्ने ।पुंजि बृद्धि गरी उधोगको आकार बढाउंदै जाने । पैसा बांडेर होईन जीवन यापन र दिगो समाधानको बाटो जानु उपयुक्त हुन्छ । सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु ।’