माओवादीका पूर्वलडाकुहरुलाई राहत दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । माओवादीका पूर्वलडाकुहरुलाई २ लाख रुपैंया राहत रकम दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले सरकारका नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यो विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेवारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश गरेको हो ।

माओवादी अयोग्य लडाकुहरुलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

सरकारले माओवादी अयोग्य लडाकुहरुलाई २ लाख रुपैंयाका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार गृह मन्त्रालयले रकम उपलब्ध गराउन कार्यविधि समेत बनाएको थियो ।

Advertisement