काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सम्झौताबारे आफूलाई मात्र ढुंगा हानिएको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । शुक्रबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले डा. बाबुराम भट्टराई र झलनाथ खनाललाई ताली बजाउने तर, आफूलाई चाहीँ किन ढुंगाा हान्ने गरेको आरोप लगाएका छन् ।
‘एमसीसी नेपालमा ल्याइपाऊ भनेर निवेदन दिने झलनाथ खनाल बाटोबाट हिँड्दा ढुंगा हान्दैनन्, ताली बजाउँछन् । एमसीसी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने डा. बाबुराम भट्टराई हिँड्दा ढुंगा हानिँदैन । नेपाली काँग्रेसले एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्छ, ढुंगा हानिँदैन । सभामुखलाई पनि ढुंगा हानिँदैन ।’, अध्यक्ष ओलीले भने ।
ओलीको यस आरोप लगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममार्फत ओलीलाई चुनौतीसहितको जवाफ दिएका छन् । उनले एमसीसीका लागि आफूले कुनै पत्र नलेखेको दाबी गर्दै यदि लेखेको भए त्यस्तो पत्र सार्वजनिक गर्न चुनौती दिए ।
खनालले भने, ‘म प्रधानमन्त्री भएको बेला त्यस्तो कुनै चिठी र अनुरोध गरेको छैन । एमसीसीका बारेमा कुनै कुरा गरेको छैन,’ खनालले भने, ‘हामीले त्यो बेला एक कदम पनि अघि बढाएका थिएनौं, त्यतिबेला हाम्रो फोकस संविधान बनाउनकै लागि थियो ।’
उनले डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा एमसीसीमा आवद्ध हुन चिठी लेखेर पठाइएको बताए । उनले भने, ‘मेरो पालामा भएको भए प्रमाण देखाउन चुनौती दिन्छु ।’ खनालले एमसीसी अमेरिकारको सरकारी निगम हो भनेर अमेरिकाको कानुनले नै भनेको पनि प्रस्ट पारे ।
छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अन्यथा हालैका दिनमा युक्रेनले झेलेको अवस्थामा देश पुग्ने चेतावनी पनि दिए । ‘विश्वमान चित्रमा युक्रेन सिंगो देश थियो, दुई÷तीन दिनका बीचमा त्यो देश तीन वटा देशमा परिणत भएको छ र एउटा आक्रमणको सिकार भएको छ,’ खनालले भने, ‘युक्रेन रुसको छिमेकमा छ । युक्रेनले पश्चिमासँग सम्बन्ध राख्न खोज्यो, नाटोको सदस्यता लिन खोज्ने र रुसको सुरक्षामा अप्ठ्यारो गर्न खोजेपछि रुसले हमला ग¥यो ।’
खनालका अनुसार हामी स्वतन्त्र देश हौं, असंलग्न परराष्ट्र नीति लिन्छौं भनेको भने युक्रेनले त्यो दुर्दशा भोग्नुपर्ने थिएन । उनले नेपालका दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन नसके नेपालको अस्तित्वमाथि खतरा आइलाग्न सक्ने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘छिमेकीलाई रुष्ट बनाएर टाढाको एउटालाई इष्ट बनाउन खोज्यौं भने दुर्भाग्य हुनेछ ।’
खनालले एमसीसी सम्झौतालाई सरकारले छापामार तरिकाले संसदमा टेबल गर्ने काम गरेको आरोपसमेत लगाए ।