संसदको अवधी लम्ब्याउने विषयमा सरकार हच्कियो, विधेयक रोकिन सक्ने

२०७९ भाद्र २०

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक तत्कालका लागि रोकिन सक्ने भएको छ । हालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको अवधि नयाँ निर्वाचन पछिसम्मै लम्ब्याउने सरकारको तयारीप्रति असन्तुष्टी बढेपछि विधेयक रोकिन सक्ने देखिएको हो ।

निर्वाचन आचारसंहिताको समेत ठाडै उल्लंघन हुनेगरी सरकारले निर्वाचनपछि बन्ने सभाको पहिलो बैठकसम्म अवधि लम्ब्याउने गरी संसदमा विधेयक पेश गरेपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको भने राप्रपाका एक मात्र सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले सांसद पदबाट राजीनामा घोषणा गरिसकेका छन् ।

निर्वाचनको मुखमै बदनाम हुने देखिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उक्त विधेयक रोक्न कानूनमन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइरालालाई निर्देशन समेत दिनुभएको बुझिएको छ । आइतबार अपरान्ह सत्ता गठबन्धनको बैठक चलिरहेको बेला प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री कोइरालालाई बालुवाटार बोलाएर त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

गत शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिने व्यवस्था छ । प्रदेशसभाको हकमा पनि सोही प्रावधान लागू हुने उल्लेख छ ।

कानूनमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री देउवालाई समेत जानकारी नदिई उक्त विधेयक लगेको दावी प्रधानमन्त्री निकट ब्यक्तिहरुले गरेका छन् । उता, निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कानून संशोधन गर्दा आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्नेमा आयोगलाई थाहै नदिई विधेयक पेश गरिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । आयोगको आचारसंहिताले उम्मेदवारी मनोनयन अघि नै सांसद पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९” माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो । यसअघि सभाले “केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९” लाई प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १०५ र नियम १११ का प्रावधानको समय सीमा छोट्याउन नियमावलीको नियम २५० बमोजिम नियम निलम्बन गर्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको थियो ।

मन्त्री कोइरालाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालको सन्दर्भमा ल्याइएको कानुनको सन्दर्भमा संसद्को कार्यकालबारे पनि स्पष्ट बनाउन जरुरी रहेकाले संशोधन विधेयक ल्याइएको जनाएका छन् ।